पेपर लीक रोकने वाला कानून होगा और सख्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट का हो सकता है प्रावधान

सूत्रों के मुताबिक, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में कई संशोधन किए जा सकते हैं। यह कानून 21 जून 2024 से लागू है, जिसे अब और कठोर बनाने की तैयारी है। आज दोपहर 1 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।

संशोधन में मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को अधिक अधिकार देने और सजा व जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है।

मौजूदा कानून में व्यक्तिगत मामलों में 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना और संगठित अपराध में 5 से 10 साल की सजा के साथ न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है।